झापा  

दुई वर्षअघि सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी नपाएको भन्दै झापा र इलामका निर्माण व्यवसायीले भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा आज ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् ।

निर्माण व्यवसायी संघ झापाको नेतृत्वमा गएको व्यवसायीको टोलीले भुक्तानीको पहलको माग गर्दै ती कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मै काम सम्पन्न गरिएको झापा र इलामका करिब ३४ वटा योजनाको २२ करोड भुक्तानी व्यवसायीले लिन बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायी संघ झापाको अध्यक्ष रमेश अधिकारीले जानकारी दिए । 

“सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक आग्रह र अनुरोध गरिए पनि व्यवसायीले भुक्तानी पाएका छैनन्”, उनले भने,  “आलू आर्थिक २०८२÷८३ को बजेटमा समेटेर भुक्तानी दिने आश्वासन पाए पनि बजेटमा नसमेटिँदा व्यवसायी मारमा परेका छौं ।”

योजना सम्पन्न भएर भ्याट बिलसहित सम्बन्धित कार्यालयमा २०८१ असार २४ अघि नै बुझाइसकिएको संघका महासचिव पुष्पराज निरौलाले बताए ।  सरकारी योजनाहरुको भुक्तानीमा ढिलासुस्ती र भुक्तानी रोकिने कारणले निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्तालाई दिने गरेका ‘चेक वाउन्स’ भएर चेक अनादरको मुद्दामा सरकारी निकायबाटै धरपकड गरी जेल जान बाध्य भएको उनको भनाई छ । 

व्यवसायीले गरेको कामको भुक्तानी नपाउनु दुःखद् भएको संघका प्रथम उपाध्यक्ष केदार गिरीले बताए ।  “हामीले काम सम्पन्न गरिसकेका छौं”, उनले भने ,  “सम्बन्धित निकायका मान्छेले आएर काम गरे÷नगरेको नहेर्नु र भुक्तानी नदिनु दुःखद छ, हामी व्यवसायी पीडामा छौं ।”

ज्ञापन–पत्र बुझ्नुहुँदै पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाका सिनियर इन्जिनियर ओमप्रकाश साहले आव २०८०÷०८१ मा कतिपय योजनाहरु समयमै ठेक्का लागे पनि भुक्तानी हुन नसकेको बताए ।  भुक्तानीका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी रहेको बताउनुहुँदै कार्यालयबाट गर्नुपर्ने पहल गर्ने बताए । 

भुक्तानीका विषयमा निर्माण व्यवसायी संघ झापाले पटक–पटक पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा, कोशी प्रदेश सरकारको भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयल र मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीको विषयलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन पाए पनि व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको उनीहरुको भनाइ छ ।

कामको भुक्तानीका लागि अनुरोध गर्दै गत साउन ८ गते निर्माण व्यवसायी संघ झापाले मुख्यमन्त्री र भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्री भुपेन्द्र राईलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ । व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।–––