झापा ।
गिरीबन्धु चिया बगानसँग जोडिएको जग्गा विवादका कारण सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रोक्का भएको बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्रको जग्गा फुकुवा नहुँदा स्थानीय बासिन्दा समस्या परेका छन् । लामो समय भइसक्दा पनि समस्याको समाधान नभएपछि अहिले चुनावको मुखमा बसपार्कबासी आन्दोलित बनेका छन् ।
दुई वर्षदेखि ५१ बिघा जग्गा रोक्का हुँदा जीवनयापन, कारोबार र बैंकिङ कारोबार नै ठप्प बनेको भन्दै उनीहरूले राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई बसपार्क क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले पटक–पटक समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा केही नगरेको उनीहरुको आरोप छ।
‘हामीले सबै दलका नेताहरूसँग गुहार माग्यौं, प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मलाई भेट्यौं,’ ५१ बिघे बसपार्क समन्वय समितिका सहसचिव शिवराज पौडेलले भने, ‘तर आश्वासनबाहेक केही पाएनौं । त्यसैले अब कुनै पनि उम्मेदवारलाई बसपार्क छिर्न दिँदैनौं ।’
एमालेका तर्फबाट झापा–२ का उम्मेदवार तथा विघटित सभामुख देवराज घिमिरेले केही महिनाअघि बसपार्कको समस्या एक–दुई दिनमै समाधान गरिदिने आश्वासन दिएका थिए । तर, उनको भनाइ व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको स्थानीयको गुनासो छ ।
‘हाम्रै क्षेत्रका सांसद र सभामुख बनेका देवराज घिमिरेदेखि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसम्मलाई ध्यानाकर्षण गरायौं,’ पौडेलले भने, ‘तर कसैले साथ नदिएपछि बाध्य भएर आन्दोलनको बाटो रोज्नुप¥यो ।’
२०८० सालमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु चिया बगान प्रकरणमा गरेको फैसलापछि बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्रका ११५३ कित्ता जग्गा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय झापामा रोक्का गरिएको थियो । उक्त जग्गा गिरीबन्धु चिया बगानसँग सम्बन्धित पुराना स्वामित्व र अदला–बदलीको विवादमा परेको बताइन्छ ।
तर रोक्कामा परेको क्षेत्र पछिल्लो १५ वर्षदेखि व्यवस्थित सहरी बस्तीका रूपमा विकास भइसकेको छ । ५१ बिघा क्षेत्रफलमा करिब ६ सय पक्की घर, ११५३ घडेरी, बसपार्क, विद्यालय, व्यापारिक भवन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा बनेका पूर्वाधारहरू रहेका छन् । यही जग्गा धितो राखेर स्थानीयले बैंकबाट ऋण लिएका छन्, व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् र राज्यलाई नियमित कर तिर्दै आएका छन् ।
जग्गा रोक्काका कारण किनबेच, धितो, नक्सा पास, घर निर्माण, व्यवसाय विस्तार सबै ठप्प भएको स्थानीय बताउँछन् ।
‘हामीलाई न त अपराधी ठहर गरिएको छ, न मुआब्जाको व्यवस्था छ,’ एक स्थानीयले भने, ‘तर सम्पूर्ण जीवन नै रोक्कामा परेको छ।’
समन्वय समितिका अनुसार जग्गा रोक्काले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब १० हजार नागरिक प्रभावित भएका छन्। बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका व्यवसायी, घरजग्गा कारोबारमा संलग्न व्यक्ति र बसपार्क क्षेत्रमा आश्रित मजदुरसमेत समस्यामा परेका छन्।
स्थानीयले अब चुनावी अभियानका क्रममा कुनै पनि उम्मेदवारलाई बसपार्क क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिने र समस्या समाधान नभएसम्म आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् ।
सर्घष समतिले विज्ञप्ति नै पारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । ‘हामी चुनाव विरोधी होइनौं,’ पौडेलले भने, ‘तर हाम्रो अस्तित्वसँग जोडिएको समस्या हल नगरेसम्म मौन बस्दैनौं ।’
